नेहमीचे प्रश्न

तांत्रिक शाखा:

खाजगी साखर कारखान्याला परवाना कोण देते?
उत्तर.
ऊस नियंत्रण आदेश, 1966 च्या दि. 10.11.2011 रोजीच्या सुधारणा 2006, नुसार साखर आयुक्तांना “हवाई अंतर प्रमाणपत्र” जारी करण्याचा अधिकार आहे. हे हवाई अंतर प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर 30 दिवसांच्या कालावधीत अर्जदाराला केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाकडून औद्दोगिक उद्योजकता ज्ञापन प्रमाणपत्र (IEMC) (इंडस्ट्रीयल एन्ट्रेप्रेन्युअर मेमोरेंडम प्रमाणपत्र) प्राप्त करावे लागते. त्यानंतर अर्जदाराला केंद्र सरकारच्या मुख्य संचालक (साखर) यांच्याकडे 30 दिवसांच्या कालावधीत 1 कोटी रुपयांची बँक हमी सादर करावी लागते.

दोन साखर कारखान्यांमधील किमान अंतर किती असावे?
उत्तर.
ऊस नियंत्रण आदेश, 1966 च्या सुधारणा 2006 मधील 6-A खंडानुसार दोन साखर कारखान्यांमधील हवाई अंतर 15 कि.मी. पेक्षा कमी असू नये. महाराष्ट्र सरकारने, केंद्र सरकारच्या पूर्व परवानगीसह 03.12.2011 रोजी जारी केलेल्या राजपत्र अधिसूचनेनुसार दोन साखर कारखान्यांमधील किमान हवाई अंतर 15 कि.मी. वरुन 25 कि.मी. इतके वाढविण्यात आले आहे.

खाजगी कारखाने उभारणीसाठी सरकारी निधी अथवा कर्ज मिळते का?
उत्तर.
नाही. राज्य सरकार खाजगी साखर कारखान्यांच्या उभारणीसाठी कोणत्याही प्रकारचा निधी अथवा कर्ज देत नाही.

खाजगी साखर कारखान्यांसाठी किती जमीन आवश्यक असते?
उत्तर.
राज्य सरकारने या संदर्भात कोणत्याही विशिष्ट अटी निर्धारित केलेल्या नाहीत. साखर कारखान्यांच्या क्षमतेनुसार आवश्यक जमीनीचे प्रमाण ठरते.

खाजगी साखर कारखाने उभारण्याची पध्दत काय ?
उत्तर.
ऊस नियंत्रण आदेश, 1966 च्या दि. 10.11.2006 रोजीच्या सुधारणा 2006 मध्ये, खाजगी साखर कारखाने उभारण्यापूर्वी आवश्यक विविध मंजुरींबाबतची माहिती दिलेली आहे.

अर्थ शाखा :

रास्त व किफायतशीर मूल्य (एफ.आर.पी.) म्हणजे काय?
उत्तर.
साखर कारखान्यांना गाळपासाठी ऊस पुरवणारे उत्पादक, पुरवठादार यांना ऊसापोटी द्यावयाची किमान किंमत म्हणजे एफ.आर.पी. अर्थात रास्त व किफायतशीर मूल्य. केंद्र सरकार दरवर्षी साखरेच्या आगामी हंगामासाठी एफ.आर.पी.(रास्त व किफायतशीर मूल्य) जाहीर करते. 2012-13 च्या गाळप हंगामासाठी 9.5 % साखर उताऱ्यासाठी प्रति क्विंटल 170 रु. आणि अतिरिक्त 0.1% साखर उताऱ्यासाठी प्रति क्विंटल 1.79 रु. अतिरिक्त एफ.आर.पी. जाहीर करण्यात आला आहे.

ऊसाचा अंतिम भाव कशा प्रकारे मोजला जातो?
उत्तर.
केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या रास्त व किफायतशीर मूल्य (एफ.आर.पी.)नुसार ऊसाचे देयक अदा झाल्यानंतर आणि सहकारी साखर कारखान्यांच्या ताळेबंदात मंत्री समितीचे निर्देश आणि कायद्यातील नमूद सर्व कायदेशीर तरतुदीप्रमाणे, ताळेबंदात तरतुदी केल्यानंतर अतिरिक्त उत्पन्न शिल्लक राहिल्यास सहकारी साखर कारखाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना, ऊसापोटी अतिरिक्त रक्कम देऊ शकते. मात्र त्यासाठी साखर आयुक्तांची परवानगी आवश्यक असते. मंत्री समितीच्या बैठकांच्या इतिवृतामध्ये ऊसाचे अंतिम दर जाहीर करण्यापूर्वी पूर्ण करायच्या अटींची सूची दिलेली आहे.

महसूल वसुली प्रमाणपत्र (आर.आर.सी.)म्हणजे काय?
उत्तर.
आर.आर.सी.अर्थात महसूल वसुली प्रमाणपत्र. ऊस नियंत्रण आदेशानुसार, निर्धारित कालावधीत एफ.आर.पी. प्रमाणे ऊसाची रक्कम देण्यात कसूर करणाऱ्या साखर कारखान्यांच्या विरुद्ध, साखर आयुक्त महसूल वसुली प्रमाणपत्र जारी करतात. साखर नियंत्रण आदेश, 1966 च्या कलम 3(8) मधील तरतुदीनुसार विहित मुदतीत आणि केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या रास्त व वाजवी मुल्याप्रमाणे ऊसाची किंमत देण्यात कसूर झाल्यास केंद्र/राज्य शासनाकडून कसूर करणाऱ्या कारखान्याच्या विरुद्ध महसूल वसुली प्रमाणपत्र जारी केले जाते. त्यानुसार ऊसाची देय रक्कम आणि त्यावरील व्याज, संबंधित साखर कारखान्याकडून जमीन महसुलाच्या थकबाकी वसुलीच्या पद्धतीने वसूल केले जाते. अर्थात एखाद्या साखर कारखान्याने केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या रास्त व किफायतशीर मुल्यानुसार ऊसाची किंमत न दिल्यास, साखर आयुक्त कारखान्याविरोधात महसूल वसुली प्रमाणपत्र जारी करू शकतात. महसूल वसुली प्रमाणपत्र जारी केल्यानंतर संबंधित कारखान्याची स्थावर आणि जंगम मालमत्ता जप्त करण्याचे आणि विक्री करण्याचे आणि त्याद्वारे प्राप्त होणाऱ्या रकमेतून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची रक्कम अदा करण्याचे अधिकार संबंधित जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्याला असतात.

खाजगी साखर कारखान्यांविरूध्द महसूल वसुली प्रमाणपत्र(आर.आर.सी.)दिले जाते का?
उत्तर.
होय, त्यासंदर्भात कलम 3(8) मधील तरतुदी खाजगी साखर कारखान्यांना देखील लागू आहेत. ऊस ऊत्पादकाला ऊसाच्या पुरवठ्याबाबत 15 दिवसांमध्ये रास्त व किफायतशीर किंमत अदा न केल्यास त्यांच्याविरुध्द सुद्धा ते दिले जाते.

महसूल वसुली प्रमाणपत्र (आर.आर.सी.)जारी करण्यासाठी कशा प्रकारची प्रक्रिया पार पाडली जाते?
उत्तर.
साखर नियंत्रण आदेश, 1966 चे कलम 3(3) नुसार, ऊस उत्पादकांचा ऊस गाळपासाठी कारखान्यात पोहोचल्यापासून 14 दिवसांच्या कालावधीत, केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या रास्त व वाजवी मुल्याप्रमाणे ऊस पुरवठादारांना रक्कम देणे साखर कारखान्यांसाठी बंधनकारक असते. जर त्यांनी असे केले नाही तर देय न केलेली रक्कमही ऊस दराची थकबाकी मानली जाते. साखर नियंत्रण आदेश, 1966 च्या कलम 3(8) मधील तरतुदीनुसार ऊसाची किंमत देण्यात कसूर झाल्यास केंद्र/राज्य शासनाने कसूर करणाऱ्या साखर कारखान्यांविरुद्ध महसूल वसुली प्रमाणपत्र जारी करावे. त्यानुसार ऊसाची रक्कम आणि त्यावरील व्याज, संबंधित साखर कारखान्याकडून जमीन महसुलाची थकबाकी वसूली करण्याच्या पद्धतीने वसूल केले जाते. एखाद्या साखर कारखान्याने जाहीर रास्त व किफायतशीर मुल्यांपेक्षा(एफ.आर.पी.)नुसार ऊसाची किंमत न दिल्यास साखर आयुक्त कारखान्याविरोधात महसूल वसुली प्रमाणपत्र (आर.आर.सी.)जारी करू शकतात. अशा प्रकारचे महसूल वसुली प्रमाणपत्र (आर.आर.सी.)जारी करण्याची प्रक्रिया पुढीलप्रमाणे आहे –

  1. किंमत अदा करण्यात कसूर करणाऱ्या साखर कारखान्यांना, प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) यांनी नोटीस जारी करावी आणि रास्त व किफायतशीर मूल्य (एफ.आर.पी.)नुसार ऊसाच्या शिल्लक रकमेबाबत खातरजमा करण्यासाठी सुनावणीसाठी बोलवावे.
  2. त्यानंतर प्रादेशिक सहसंचालकांनी साखर कारखान्यांच्या ऊस थकबाकीबाबतचा सविस्तर अहवाल साखर आयुक्तांना पाठवावा.
  3. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर साखर आयुक्तांनी ऊसाची किंमत अदा करण्यास दिरंगाई झाल्याबद्दल, कसूर करणाऱ्या साखर कारखान्याला कारणे दाखवा नोटीस जारी करावी.
  4. यासंदर्भात साखर आयुक्तांच्या समोर, साखर कारखान्याचे प्रतिनिधी, प्रादेशिक सहसंचालक आणि कारखान्याचे विशेष लेखापरीक्षक यांच्या उपस्थितीत सुनावणी होईल.
  5. सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकूण घेतल्यानंतर साखर आयुक्तांची खात्री झाल्यानंतर महसूल वसुली प्रमाणपत्र (आर.आर.सी.)जारी केले जाते, ज्यानुसार ऊस थकबाकी ही जमीन महसूल थकबाकी समजली जाईल आणि त्यानुसार वसुलीच्या प्रक्रियेला सुरुवात होईल.

साखर कारखान्यांना रस्ते अनुदान कशा प्रकारे दिले जाते?
उत्तर.
साखर कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रामध्ये रस्ते सुविधेचा विकास आणि देखभालीसाठी साखर कारखान्यांना रस्ते अनुदान दिले जाते. 4 जानेवारी 1992 रोजीच्या महाराष्ट्र शासनाच्या शासन निर्णयानुसार साखर कारखान्याला गाळप केलेल्या प्रति एक टन ऊसामागे 4 रु. या प्रमाणात रस्ते अनुदान दिले जाते. मात्र त्यासाठी त्या विशिष्ट वित्तीय वर्षात कारखान्याने खरेदी केलेल्या ऊसाचा कर पूर्णपणे भरलेला असला पाहिजे. याच कारणासाठी राज्य शासनातर्फे दरवर्षी स्वतंत्र अर्थसंकल्पीय तरतूदही केली जाते.

i cheated on my husband with my ex prashanthiblog.com should i tell my husband i cheated on him